सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया : "एक साल में सभी सिम कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा"

केंद्र ने मोबाइल सिम वैरिफिकेशन मामले में  सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एक साल में सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। देश में 90 फीसदी सिम प्री पेड हैं लेकिन अब ऐसा मैकेनिज्म लाया जा रहा है जिससे इन मोबाइल सिम को भी आधार से जोड़ा जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार से पूछा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों के वेरिफिकेशन के लिए क्या तरीका है, इसके बारे में दो हफ्ते में केंद्र सरकार जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI केहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान न हो तो यह धोखाधड़ी से रुपये निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है।  सरकार को जल्द ही पहचान करने की प्रक्रिया करनी चाहिए, वहीं केंद्र की ओर से कहा गया था कि इस मामले में उसे हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए।  इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का वक्त दिया। 

सुप्रीम कोर्ट NGO "लोकनीति" की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कोर्ट से कहा गया है कि केंद्र सरकार और ट्राई को ये निर्देश दिए जाए कि मोबाइल सिम धारकों की पहचान, पता और सभी डिटेल उपलब्ध हों।  कोई भी मोबाइल सिम बिना वैरिफिकेशन के न दी जाए।  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र से इस मामले में जवाब मांगा था।