रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा के लिए खतरा : भारत सरकार।

भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर  कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों का पाकिस्तान और ISIS से कनेक्शन है। ऐसे में उन्हें किसी भी सूरत में भारत में पनाह नहीं दिया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। हलफनामा में कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। ऐसे में उन्हें किसी भी सूरत में भारत में शरण नहीं दिया जाना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया है।

केंद्र  सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 40 हजार से ज्यादा हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि जिन रोहिंग्या मुसलमानों के पास संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज है उन्हें देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। देश की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों का आतंकवादियों से कनेक्शन है। ये जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात में ज्यादा  सक्रिय हैं।